Land Registry Document: जमीन की खरीद-फरोख्त से जुड़े लोगों के लिए बड़ी खबर सामने आई है। भारत सरकार ने भूमि रजिस्ट्री की प्रक्रिया को और सख्त बना दिया है। दरअसल, देशभर में जमीन से जुड़े धोखाधड़ी के मामलों में लगातार बढ़ोतरी हो रही थी। कई जगह एक ही जमीन अलग-अलग लोगों के नाम पर गलत तरीके से रजिस्ट्री कर दी जाती थी, जिससे खरीदारों को भारी नुकसान उठाना पड़ता था। ऐसे मामलों पर रोक लगाने और प्रक्रिया को पारदर्शी बनाने के लिए सरकार ने नए नियम लागू किए हैं। अब जमीन की रजिस्ट्री तभी संभव होगी जब खरीदार और विक्रेता दोनों के पास सभी जरूरी और वैध दस्तावेज मौजूद होंगे।
कौन-कौन से दस्तावेज होंगे अनिवार्य
नए नियमों के तहत अब भूमि रजिस्ट्री के लिए पैन कार्ड को अनिवार्य कर दिया गया है। यह बदलाव पहले लागू नहीं था, लेकिन अब हर खरीदार और विक्रेता को पैन कार्ड दिखाना जरूरी होगा। इसके अलावा दोनों पक्षों की पासपोर्ट साइज फोटो भी लगानी होगी। पहचान और पते की पुष्टि के लिए आधार कार्ड अनिवार्य है।
साथ ही, जमीन से जुड़े अहम कागजात जैसे खसरा नंबर, खतौनी, जमीन का नक्शा और अन्य स्वामित्व संबंधी दस्तावेज भी आवश्यक होंगे। इसके अलावा, सेल एग्रीमेंट को भी अब रजिस्ट्री प्रक्रिया का हिस्सा बनाया गया है। यानी जमीन खरीदने या बेचने वाले को पहले से पूरी तैयारी करनी होगी।
टैक्स और वित्तीय दस्तावेज भी जरूरी
जमीन से जुड़े वित्तीय दस्तावेज भी अब रजिस्ट्री के लिए जरूरी होंगे। अगर उस संपत्ति पर पहले से कोई टैक्स भरा गया है तो उसकी रसीदें दिखानी होंगी। इसका मकसद यह सुनिश्चित करना है कि संपत्ति पर कोई बकाया न हो और सभी सरकारी देनदारियां पूरी हो चुकी हों। जब तक यह दस्तावेज उपलब्ध नहीं होंगे, तब तक रजिस्ट्री की प्रक्रिया आगे नहीं बढ़ पाएगी। सरकार का साफ कहना है कि केवल वैध मालिक ही अपनी संपत्ति बेच पाएंगे।
पूरी तरह डिजिटल होगी रजिस्ट्री प्रक्रिया
नई व्यवस्था का सबसे बड़ा फायदा यह होगा कि अब जमीन की रजिस्ट्री के लिए लोगों को सरकारी दफ्तरों के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे। सरकार ने प्रक्रिया को पूरी तरह ऑनलाइन और पारदर्शी बनाने का निर्णय लिया है। अब चालान से लेकर रजिस्ट्री तक का सारा काम एक ही डिजिटल प्लेटफॉर्म पर होगा। इससे समय की बचत तो होगी ही, साथ ही भ्रष्टाचार की संभावनाएं भी कम हो जाएंगी।
धोखाधड़ी पर लगेगी रोक
इन नए नियमों का मुख्य उद्देश्य जमीन से जुड़े फर्जीवाड़ों पर रोक लगाना है। पहले अक्सर ऐसा होता था कि एक ही जमीन कई लोगों को बेच दी जाती थी और खरीदार को बाद में कानूनी झंझट झेलनी पड़ती थी। लेकिन अब अनिवार्य दस्तावेजों की जांच और डिजिटल प्रक्रिया के चलते इस तरह के मामलों पर रोक लगेगी। सरकार का दावा है कि इससे भूमि रजिस्ट्री पूरी तरह पारदर्शी और सुरक्षित बनेगी।
अगर आप निकट भविष्य में कोई जमीन खरीदने या बेचने की योजना बना रहे हैं, तो ध्यान रखें कि इन पांच बड़े दस्तावेजों के बिना आपकी रजिस्ट्री अटक सकती है। इसलिए समय रहते तैयारी करना आपके लिए बेहद जरूरी है।
