Solar Pump Subsidy Yojana: उत्तर प्रदेश सरकार ने किसानों की आय बढ़ाने और खेती के खर्च को कम करने के लिए एक नई और बेहद फायदेमंद योजना शुरू की है। इस योजना का नाम है सोलर पंप सब्सिडी योजना 2025, जिसे प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाभियान (PM-KUSUM) के तहत लागू किया गया है। इस योजना का सबसे बड़ा मकसद किसानों को सिंचाई के पारंपरिक साधनों से राहत दिलाना और उन्हें आधुनिक सौर ऊर्जा तकनीक से जोड़ना है।
किसानों को कितना मिलेगा लाभ?
इस योजना की सबसे खास बात यह है कि छोटे किसानों को 90% तक सब्सिडी और बड़े किसानों को 80% तक सब्सिडी दी जाएगी। यह सब्सिडी सीधे DBT (डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर) के जरिए किसानों के बैंक खाते में भेजी जाएगी। पहले किसानों को सोलर पंप की लागत का लगभग 40% खुद देना पड़ता था, लेकिन अब नई व्यवस्था में छोटे किसानों को केवल 10% राशि और बड़े किसानों को 20% राशि ही चुकानी होगी।
सोलर पंप से होगा बड़ा आर्थिक फायदा
सोलर पंप लगाने से किसानों को कई तरह की बचत होगी। सबसे बड़ा लाभ यह है कि उन्हें डीजल और बिजली पर खर्च नहीं करना पड़ेगा। इससे सिंचाई की लागत में भारी कमी आएगी और किसानों की आय में सीधा इजाफा होगा। साथ ही यह तकनीक पर्यावरण के लिए भी बेहद सुरक्षित है क्योंकि इससे प्रदूषण नहीं होता। जो पैसा बचेगा, किसान उसे अपने खेत, परिवार और अन्य जरूरी जरूरतों में लगा सकेंगे।
पंप की क्षमता और कीमत
इस योजना के तहत 2 हॉर्स पावर (HP) से लेकर 10 हॉर्स पावर (HP) तक के सोलर पंप उपलब्ध होंगे।
- उदाहरण के लिए, 2 HP का सोलर पंप जिसकी कुल कीमत लगभग 1.80 लाख रुपये है, उसे छोटे किसान केवल 18,000 रुपये में खरीद पाएंगे।
- इसी तरह, 5 HP का सोलर पंप जिसकी कीमत करीब 4.80 लाख रुपये है, उसके लिए किसान को सिर्फ 48,000 रुपये का ही भुगतान करना होगा।
इससे साफ है कि किसान बहुत ही कम पैसे में महंगे और आधुनिक सोलर पंप का लाभ उठा सकेंगे।
आवेदन कैसे करें?
योजना का लाभ उठाने के लिए किसानों को उत्तर प्रदेश कृषि विभाग की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर ऑनलाइन आवेदन करना होगा। आवेदन करने से पहले यह जरूरी है कि किसान के खेत में नलकूप मौजूद हो। पूरी प्रक्रिया पारदर्शी रखी जाएगी और पहले आओ, पहले पाओ के आधार पर किसानों को लाभ मिलेगा। यदि आवेदनों की संख्या बहुत ज्यादा हो जाती है, तो चयन लॉटरी सिस्टम के जरिए किया जाएगा।
फिलहाल मिल रही है 60% सब्सिडी
वर्तमान में किसानों को अधिकतम 60% सब्सिडी का लाभ मिल रहा है। लेकिन जैसे ही राज्य सरकार से अंतिम मंजूरी मिल जाएगी, यह सब्सिडी छोटे किसानों के लिए 90% और बड़े किसानों के लिए 80% कर दी जाएगी।
निष्कर्ष
यह योजना न सिर्फ किसानों की जेब पर बोझ कम करेगी बल्कि उनकी आय को भी दोगुना करने में मददगार साबित होगी। खास बात यह है कि किसानों को सिंचाई के लिए अब महंगे डीजल और बिजली पर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा। पर्यावरण की दृष्टि से भी यह कदम बेहद सकारात्मक है।
अस्वीकरण: यह जानकारी केवल शैक्षिक उद्देश्य के लिए है। योजना की ताज़ा जानकारी और आवेदन की प्रक्रिया के लिए कृपया कृषि विभाग की आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं या संबंधित अधिकारियों से संपर्क करें।